CHHATTISGARH CURRENT AFFAIRS APRIL 2025 IN HINDI
छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स अप्रैल 2025
#प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ में ₹33,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला ##
*मुख्य जानकारी :
1 .प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में ₹33,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी एवं उद्घाटन किया।
*इन परियोजनाओं में बिजली, सड़क, रेलवे, गैस पाइपलाइन, शिक्षा और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं।
2. गरीब परिवारों को नए घरों का उपहार
- प्रधानमंत्री ने बताया कि तीन लाख गरीब परिवारों को नए घर मिले।
- अधिकांश घर महिलाओं के नाम पर दर्ज किए गए हैं, जिससे महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला।
3. बिजली एवं गैस पाइपलाइन परियोजनाएं
- NTPC सिपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (800MW) की आधारशिला रखी (₹9,790 करोड़)।
- छत्तीसगढ़ का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट (2x660MW) शुरू (₹15,800 करोड़)।
- भारत पेट्रोलियम के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट (₹1,285 करोड़) की आधारशिला रखी गई।
- विशाख-रायपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट (540 किमी, ₹2,210 करोड़) का शिलान्यास किया गया।
4. रेलवे परियोजनाएं
*सात नई रेलवे परियोजनाओं (108 किमी) की आधारशिला रखी गई।
*तीन रेलवे परियोजनाओं (111 किमी) को राष्ट्र को समर्पित किया गया।
*छत्तीसगढ़ 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बना।
5. सड़क परियोजनाएं
*अंबिकापुर-पाथलगांव (75 किमी) और झलमला-शेरपर (37 किमी) सड़क मार्गों का उद्घाटन।
* कोंडागांव-नारायणपुर (47.5 किमी) सड़क उन्नयन परियोजना की आधारशिला रखी गई।
6. शिक्षा और जनकल्याण योजनाएं
* 130 PM SHRI स्कूलों का उद्घाटन, जहां आधुनिक शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी।
*विद्या समीक्षा केंद्र (VSK), रायपुर का शुभारंभ, जिससे शिक्षा की ऑनलाइन मॉनिटरिंग संभव होगी।
* PM आवास योजना-ग्रामीण के तहत 3 लाख गरीबों को नए घरों की चाबियां सौंपी गईं।
7. आदिवासी विकास योजनाएं
*"धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान" के तहत ₹80,000 करोड़ की योजनाएं।
* PM जनमन योजना के तहत 2,500 किमी सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे दूरदराज के आदिवासी इलाकों को जोड़ने में मदद मिलेगी।
# #छत्तीसगढ़ बना देश में जीएसटी राजस्व वृद्धि दर में अग्रणी राज्य ##
मुख्य जानकारी
1. वित्त वर्ष 2024-25 में ऐतिहासिक 18% वृद्धि
* ₹16,390 करोड़ का जीएसटी संग्रह, पूरे देश में सर्वाधिक वृद्धि।
* महाराष्ट्र (16%) और तमिलनाडु (15%) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर।
2. मार्च 2025 में पहली बार ₹2000 करोड़ से अधिक जीएसटी संग्रह
* SGST संग्रह: ₹1,301.09 करोड़ (मार्च 2024 की तुलना में 72% अधिक)।
* IGST संग्रह: ₹756.73 करोड़ (पिछले वर्ष की तुलना में 10% वृद्धि)।
*कुल जीएसटी संग्रह: ₹2,057.82 करोड़, 43% मासिक वृद्धि।
3. तकनीक और प्रशासनिक सुधारों से ऐतिहासिक सफलता
* बेहतर प्रशासन, पारदर्शिता और डिजिटल तकनीकों का समावेश।
* वाणिज्यिक कर विभाग में नवाचार और नई कार्यसंस्कृति का प्रत्यक्ष परिणाम।
4. नॉन-फाइलर्स पर सख्त नियंत्रण
*रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों की संख्या 15% से घटकर 6%।
5. फर्जी पंजीकरण की प्रभावी जांच
* 28,000 से अधिक व्यवसायों का भौतिक सत्यापन।
*4,252 फर्जी फर्मों की पहचान (कुल का 15%), कर अपवंचन पर अंकुश।
6.डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से कर वसूली
* 313 मामलों की जांच से ₹45.13 करोड़ की वसूली।
*77 प्रतिष्ठानों की तलाशी से ₹47.35 करोड़ अतिरिक्त राजस्व।
7. सेक्टर विश्लेषण व इंटर-डिपार्टमेंटल समन्वय
* 49 कर अपवंचन क्षेत्रों की पहचान, ₹101 करोड़ का राजस्व।
8. सरकारी विभागों से बेहतर अनुपालन
*GST-R7 रिटर्न दाखिल करवाकर ₹37 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व एकत्र।
9. व्यापक व्यापारी संपर्क अभियान
*36,847 व्यापारियों से संपर्क, कर अनुपालन में सुधार।
10. भविष्य की डिजिटल और एआई-आधारित रणनीति
* डिजिटल ट्रैकिंग और एआई निगरानी प्रणाली लागू करने की योजना।
*राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और विकास मॉडल बनाने की प्रतिबद्धता।
### छत्तीसगढ़ में "सुशासन तिहार-2025" का होगा आयोजन
स्थान - रायपुर
दिनांक: 04 अप्रैल 2025
1. आयोजन की पृष्ठभूमि और उद्देश्य -
*मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को "सुशासन तिहार-2025" के आयोजन के निर्देश दिए।
*यह आयोजन पारदर्शिता, संवाद और समाधान की दिशा में एक नई पहल है।
* मुख्य उद्देश्य:
1. जनसमस्याओं का समयबद्ध निराकरण
2. जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा
3. शासन-प्रशासन का सीधा जनसंवाद
4. विकास कार्यों में गति लाना
2. आयोजन की रूपरेखा: तीन चरणों में क्रियान्वयन
पहला चरण (08 से 11 अप्रैल 2025):
*आवेदन संग्रहण – ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय कार्यालयों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक।
*समाधान पेटी, हाट बाजारों और कॉमन सर्विस सेंटर पर भी व्यवस्था।
*ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल और कोड आधारित ट्रैकिंग प्रणाली।
दूसरा चरण (12 अप्रैल से 04 मई 2025):
*प्राप्त आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण व स्कैनिंग।
*संबंधित विभागों को भेजना और लगभग एक माह में समाधान।
*आवेदनों की गुणवत्ता की जिला व राज्य स्तर पर समीक्षा।
तीसरा चरण (05 से 31 मई 2025):
*समाधान शिविरों का आयोजन – प्रत्येक 8-15 पंचायतों में।
* आवेदनों की स्थिति की जानकारी SMS व पावती के माध्यम से।
*शिविर में ही समाधान का प्रयास, शेष का समाधान एक माह में।
*हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी व आवेदन उपलब्ध कराना।
* प्रत्येक शिविर में खंडस्तरीय अधिकारी प्रभारी, सभी अधिकारी उपस्थित।
* जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
3. निगरानी, समीक्षा और प्रेस वार्ता
*मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रीगण व वरिष्ठ अधिकारी शिविरों में शामिल होंगे।
*विकास कार्यों का औचक निरीक्षण और योजनाओं पर फीडबैक।
* दोपहर में समीक्षा बैठक – आवेदन निपटान व योजनाओं की स्थिति की समीक्षा।
* प्रेस वार्ता व संगठनों/नागरिकों से संवाद।
4. तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्थाएं
*सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग – आवेदन, मॉनिटरिंग, समाधान के लिए पोर्टल।
* प्रशिक्षण व्यवस्था – कर्मचारियों को प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण।
*जनसंपर्क का जोर – प्रचार-प्रसार हेतु व्यापक व्यवस्था।
@@ नवा रायपुर में बनेगी राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी | विश्वस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र की होगी स्थापना
1. प्रमुख जानकारियां
* स्थान: नवा रायपुर अटल नगर (सेक्टर-33, ग्राम उपरवारा)
* घोषणा की तिथि: 08 अप्रैल 2025
*भूमि का क्षेत्रफल: 10.03 एकड़ (40,614.216 वर्गमीटर)
*लीज अवधि: 90 वर्ष
* विभाग: खेल एवं युवा कल्याण विभाग
*समन्वय: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और मंत्री श्री ओपी चौधरी के निर्देशन में
*वित्तीय सहयोग: NTPC लिमिटेड (CSR के तहत)
2. अकादमी में प्रस्तावित सुविधाएँ
* आउटडोर तीरंदाजी रेंज
* वातानुकूलित इनडोर तीरंदाजी रेंज
*हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर
* छात्रावास एवं अन्य प्रशिक्षण-संबंधी सुविधाएँ
3. उद्देश्य और संभावित लाभ
*राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का प्रशिक्षण
*छत्तीसगढ़ को खेल मानचित्र पर प्रतिष्ठा दिलाना
* युवा प्रतिभाओं को अवसर और संसाधनों की उपलब्धता
*खेलों के माध्यम से राज्य की पहचान और विकास को गति देना
@@मोर दुआर-साय सरकार महाअभियान का शुभारंभ
मुख्य जानकारी:
1. अभियान की शुरुआत:
*छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 15 अप्रैल 2025 को बस्तर ज़िले के घाटपदमपुर गांव से इस अभियान की शुरुआत की।
2. उद्देश्य:
* प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (आवास प्लस 2.0) के तहत पात्र लेकिन वंचित ग्रामीण परिवारों की पहचान कर उन्हें पक्के मकान उपलब्ध कराना।
3. अभियान की अवधि:
*यह विशेष अभियान 15 से 30 अप्रैल 2025 तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा।
4. तीन चरणों में क्रियान्वयन:
*पहला चरण (15–19 अप्रैल): जिला व ब्लॉक स्तर की बैठकें।
*दूसरा चरण (20–28 अप्रैल): ग्राम सभाएं व घर-घर सर्वे।
*तीसरा चरण (29–30 अप्रैल): सत्यापन व अंतिम रिपोर्ट तैयार करना।
5. मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं सर्वेक्षण:
*श्री साय ने हितग्राहियों के घर पहुँचकर मोबाइल एप के माध्यम से खुद सर्वे किया।
6. प्रभावित परिवारों की कहानियाँ:
* शिलोमणि कश्यप व लूदरी कश्यप जैसे कई परिवारों ने अपने वर्षों पुराने पक्के मकान के सपने को साकार होते देखा।
7. तकनीकी पहल:
*'आवास प्लस 2024 (2.0)' मोबाइल एप और GRIH पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सर्वेक्षण की व्यवस्था।
8. महतारी वंदन योजना का जिक्र:
*ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक संबल मिलने की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई।
9. राज्यव्यापी लक्ष्य:
* 2024-25 में 11.5 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य।
* अब तक 3.59 लाख से अधिक लाभार्थियों को आवास मिल चुका है।
@@नेपाल में छत्तीसगढ़ के सितारे: कबीरधाम के चार खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण पदक
मुख्य जानकारी
1. प्रतियोगिता का आयोजन
स्थान - पोखरा,( नेपाल )
आयोजनकर्ता - अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त भारतीय खेल संघ
भाग लेने वाले देश - भारत, नेपाल, पाकिस्तान,
भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार
कुल खिलाड़ी - 300 से अधिक
2. कबीरधाम से भाग लेने वाले खिलाड़ी और उपलब्धियाँ
- सूरज राजपूत: बॉडीबिल्डिंग में *इंटरनेशनल मिस्टर ओवरऑल* का खिताब
- पहले भी मिस्टर छत्तीसगढ़, नेशनल चैंपियनशिप विजेता
- "भारत हेल्थ क्लब" में निःशुल्क कोच
- दीपाली सोनी: वेटलिफ्टिंग (76 किग्रा वर्ग) में स्वर्ण
- कबीरधाम की पहली महिला वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल गोल्ड विजेता
- अभिषेक तिवारी: सब-जूनियर वेटलिफ्टिंग (67 किग्रा वर्ग) में स्वर्ण
- पूर्व में स्कूल नेशनल गेम्स में पदक विजेता
- अनुराग जांगड़े: 14 वर्ष की उम्र में 109 किग्रा वर्ग में गोल्ड
- पहली विदेश यात्रा में ही स्वर्ण पदक
@@छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय: युवाओं, व्यापारियों और उद्योगों को मिली राहत
मुख्य जानकारी
1. परीक्षा शुल्क वापसी योजना
*लोक सेवा आयोग, व्यापम और कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने पर परीक्षा शुल्क वापस मिलेगा।
* उद्देश्य - गंभीर उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़े, आर्थिक नुकसान में कमी आए।
2. व्यापारियों के लिए कर माफी योजना
*छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025* को मंजूरी।
*10 वर्ष से पुराने 25,000 रु. तक के वैट बकाया मामले होंगे माफ।
*लाभार्थी: 40,000+ व्यापारी, 62,000+ केसों में राहत।
3. NIFT कैंपस की स्थापना (नवा रायपुर)
*कुल लागत: ₹271.18 करोड़ (भूमि: ₹21.18Cr, भवन: ₹200Cr, मशीनरी/फर्नीचर: ₹50Cr)
*फैशन डिजाइन और तकनीक शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को मिलेगा नया अवसर।
4. बायो-CNG संयंत्र हेतु रियायती लीज
*नगरीय निकायों में जैव एवं कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु बायो-CNG संयंत्रों के लिए रियायती दर पर शासकीय भूमि आबंटन की अनुमति।
5. सहकारी शक्कर कारखानों से शक्कर क्रय
*अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) हेतु शक्कर सहकारी शक्कर कारखानों से खरीदी जाएगी।
*क्रय मूल्य: ₹37,000 प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, GST अतिरिक्त)
6. BEML संयंत्र को सैद्धांतिक मंजूरी
*भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को *हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र* स्थापित करने की अनुमति।
* 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर आबंटित होगी।
@@एम्स रायपुर ने रचा इतिहास: राज्य का पहला सफल 'स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट' किया
नए एम्स संस्थानों में भी अव्वल, प्रत्यारोपण 15% बढ़ने की उम्मीद
रायपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर ने अपना पहला सफल 'स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट' (किडनी की अदला-बदली) कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
"15 मार्च 2025 को बिलासपुर के किडनी फेल्योर से पीड़ित दो मरीजों (39 व 41 वर्ष) का यह सफल प्रत्यारोपण किया गया।
* रक्त समूह (ब्लड ग्रुप) असंगत होने के कारण उनकी पत्नियां उन्हें सीधे किडनी दान नहीं कर सकती थीं। *डॉक्टरों ने दोनों दानकर्ताओं की किडनी को दूसरे मरीजों के साथ स्वैप (अदला-बदली) कर दोनों मरीजों का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया।
*इसके साथ ही यह छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी अस्पताल और देश के नए एम्स संस्थानों में यह जटिल जीवन-रक्षक सर्जरी करने वाला पहला संस्थान बन गया है।
*इस तकनीक से देश में किडनी प्रत्यारोपण की संख्या 15% तक बढ़ सकती है।
*एम्स रायपुर अब तक 97% रोगी जीवित रहने की दर के साथ 54 किडनी प्रत्यारोपण कर चुका है।
@@छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल: शुरू हुआ 'मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप' कार्यक्रम
मुख्य जानकारी:
1. कार्यक्रम की शुरुआत:
* मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 'मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप' का शुभारंभ।
* उद्देश्य: युवाओं को शासन और नीति निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना।
2. कार्यक्रम की संरचना:
*दो वर्षीय MBA डिग्री कार्यक्रम।
* साझेदारी: आईआईएम रायपुर और छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन एवं अभिसरण विभाग के बीच सहयोग।
3. विशेषताएं:
*केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए।
*सभी चयनित विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
* 50,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी।
*अध्ययन के साथ-साथ विभागों व जिलों में प्रशासनिक प्रशिक्षण भी मिलेगा।
*प्रतिभागी अपने प्रोजेक्ट और नीतिगत सुझाव सीधे मुख्यमंत्री को प्रस्तुत कर सकेंगे।
4. पात्रता और चयन प्रक्रिया:
*छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य।
* अधिकतम आयु सीमा: 35 वर्ष।
* कैट 2022, 2023 या 2024 का वैध स्कोर आवश्यक।
*चयन में समूह चर्चा और साक्षात्कार शामिल।
##पीएम आवास निर्माण में रायगढ़ अव्वल, बना छत्तीसगढ़ का नंबर वन जिला##
*प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में रायगढ़ जिले ने पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।
*जिला प्रशासन की 'मिशन मोड' कार्यप्रणाली और प्रभावी रणनीति के फलस्वरूप रायगढ़ आवास निर्माण में प्रदेश का नंबर एक जिला बन गया है।
*वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित 60,609 आवासों के लक्ष्य के विरुद्ध जिले में रिकॉर्ड 14,541 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है, जो राज्य में सर्वाधिक है।
*अब तक कुल 52,307 आवासों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा सतत निगरानी, फील्ड विजिट और निर्माण संबंधी बाधाओं के त्वरित निराकरण से यह सफलता मिली है।
*इसके साथ ही, 'आवास प्लस सर्वे 2024' में भी रायगढ़ ने उत्कृष्ट कार्य करते हुए 1,01,011 नए पात्र हितग्राहियों की पहचान की है, जिन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
* रायगढ़ का यह मॉडल अन्य जिलों के लिए प्रेरणा बन रहा है।
##छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय – 30 अप्रैल 2025##
मुख्य जानकारी:
1. मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू
* ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती परिवहन सेवा के लिए नई योजना की घोषणा।
* 18 से 42 सीट क्षमता वाले वाहनों को मिलेगी अनुमति।
*स्थानीय निवासियों को मिलेगा अनुज्ञा, ST/SC/OBC, महिलाओं और नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता।
* 3 वर्ष तक मासिक कर में छूट, चयन निविदा प्रक्रिया से।
*किलोमीटर के हिसाब से वित्तीय सहायता:
- प्रथम वर्ष: ₹26/km
- द्वितीय वर्ष: ₹24/km
- तृतीय वर्ष: ₹22/km
*दिव्यांगों, 80+ वरिष्ठ नागरिकों, एड्स पीड़ितों को किराया पूर्णतः माफ, नक्सल प्रभावितों को आधा किराया।
2. NIELIT केंद्र के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन
*नवा रायपुर में NIELIT (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) को 10.023 एकड़ भूमि दी गई।
*राज्य में तकनीकी शिक्षा और डिजिटल कौशल को मिलेगा बढ़ावा।
3. कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ा
* रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र के किसान भी लाभार्थी होंगे।
* सहकारी समिति व राज्य बीज निगम के माध्यम से धान उपार्जन करने वाले किसानों को आदान सहायता राशि दी जाएगी।
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